ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SSP) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
